सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास विधिमंडळाची मान्यता - राधाकृष्ण विखे पाटील, खंडकरी शेतकरी व सिलिंग जमीनी मिळालेल्या भूमीहीन, माजी सैनिक,दुर्बल घटकांना मिळणार लाभ
सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास विधिमंडळाची मान्यता - राधाकृष्ण विखे पाटील,
खंडकरी शेतकरी व सिलिंग जमीनी मिळालेल्या भूमीहीन, माजी सैनिक,दुर्बल घटकांना मिळणार लाभ
लोकमानस प्रतिनिधी
नागपूर : बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास विधिमंडळाची मान्यता आज मिळाली आहे. आता खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग-2 म्हणुन वाटप केलेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग-1 करणे शक्य होणार आहे. यामुळे खंडकरी शेतकरी व सिलिंग जमीनी मिळालेल्या भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटकांना लाभ मिळणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.`
नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळामध्ये चर्चा होऊन सिलींग कायद्यातील सुधारणेला मान्यता देण्यात आलेली आहे. सिलींग कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनींना वर्ग-1 चा दर्जा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे माजी सैनिक, भूमिहिन, दुर्बल घटक यांना वाटप केलेल्या सिलींग जमिनी वर्ग-1 करण्यास पात्र ठरणार आहे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ग्रामपंचायतींकरीता शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध होणार असल्याने शासकीय घरकुल योजना, पाणी-पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प इत्यादी प्रलंबित कामे मार्गी लागणार आहे.
खंडकरी शेतक-यांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 कराव्या अशी खंडकरी शेतकऱ्यांची दिर्घ कालावधीपासुनची मागणी होती. खंडकरी शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे खंडकरी जमीनी भोगवटादार वर्ग-1 करणेबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली. परंतु यासाठी सिलींग कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग अशा प्रशासकीय विभागांची मान्यता घेऊन व मंत्रीमंडळ मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव विधीमंडळासमोर मांडण्यात आला. 15 डिसेंबर रोजी विधानसभेची व 20 डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेची मान्यता मिळाल्यानंतर कायद्यातील सुधारणा मंजुर झालेली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
00000
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा