राज्यभरातील सर्व कार्यालयांचे एक महिन्यात पॉश ऑडिट, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे निर्देश

नफिसा गिरकर : नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी  कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यभरातील सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीचे परीक्षण (पॉश ऑडिट) एक महिन्यात करण्यात यावे असे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले आहेत.  

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (PoSH Act) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (IC) स्थापन करून प्रभावीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे, तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (LC) असणे बंधनकारक आहे. 

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर 

यांच्याकडे येणाऱ्या विविध तक्रारी, अहवाल तसेच राज्यभरात दौरा करताना याबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत.  अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची स्थापना नाही, केवळ कागदावर असलेल्या समिती, त्याबाबत जाणीव जागृती नसणे, समितीला कामकाजाचे प्रशिक्षण नसणे, वार्षिक अहवाल सादर न होणे, दर्शनी भागात फलक नाही असे निदर्शनास येते. 

या पार्श्वभूमीवर,  या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतर्गत समिती परीक्षण (पॉश ऑडिट) करण्याचे निर्देश राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. 

आयोगाने दिलेले निर्देश 

१. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ/स्वायत संस्था यांच्याकडून अंतर्गत समिती कार्यरत असल्याची खात्री करावी.

२. प्रत्येक कार्यालयातील अंतर्गत समितीचा अहवाल (IC Audit Report) तयार करावा ज्यात अतर्गत समितीचा रचना,  स्थापनेचा आदेश, प्राप्त आणि प्रलंबित तक्रारी व त्यावरील कार्यवाही, निकालांची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल, जनजागृती उपक्रम, दर्शनी भागातील फलक या माहितीचा सविस्तर समावेश असेल. 

३.  समिती स्थापन नसल्यास किंवा अपूर्ण आहे, तेथे तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अन्यथा कारवाई करावी. तसेच कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करावी.

सदर परीक्षण करून अहवाल ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. 

एक महिन्यात पॉश ऑडिट करण्याच्या निर्देशांबाबत श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करावे अशी मागणी राज्य महिला आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. यानुसार सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या ' वर्किंग वुमन फोर्स' ला सुरक्षित, निर्भय, पोषक वातावरण मिळते आहे की नाही याची तपासणी करण्यात येणार आहे. 

000