इंडिया नाव हटवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, 50 टक्के सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज, - शरद पवार यांचा घणाघात

 इंडिया नाव हटवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही,

50 टक्के सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज,

-   शरद पवार  यांचा घणाघात 

मुंबई - देश पातळीवर सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के होऊन वाढवून 65 टक्के केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो परंतु तसे केंद्रातले भाजप सरकार करत नाही असा थेट हल्लाबोल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद  पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला. जळगाव मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

आरक्षणासाठी शांतीच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजावर लाठी हल्ला नेमका कोणाच्या आदेशावरून झाला हे सरकारने स्पष्ट करावे,  अशी ही मागणी पवार यांनी केली. देशाच्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप एका राजकीय सभेतून केले होते व त्या आरोपासंदर्भात केंद्रीय स्तरावरून चौकशीचे आदेश हे पंतप्रधानांनी का दिले नाही अशी विचारणा पवारांनी केली. 

    भारतीय राज्यघटनेतून इंडिया हे नाव वगळण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नाबाबत पवार साहेबांनी सदर नाव कोणीही बदलू शकणार नाही आणि इंडिया या नावावर केंद्र सरकारला एवढा आक्षेप का याचे उत्तर भाजप सरकारकडून मागितले. मुंबईत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्व भाजप सरकार अस्वस्थ झाल्याची टीका शरद पवार साहेबांनी केली.

 सुमारे 28 वर्षांपूर्वी गोवारी समाजातल्या लोकांच्या मोर्चामध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती, तत्कालीन सरकारने कुठेही बळाचा वापर केला नाही आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने तातडीने राजीनामा दिला होता याची आठवण पवार यांनी करून दिली व  तशी संवेदनशीलता विद्यमान सरकारमध्ये व गृह खात्याच्या मंत्रांमध्ये दिसत नाही, अशी टीका केली.

शासन आपल्या दारी हा शासनाचा उपक्रम लोकांच्या हिताचा कमी आणि प्रसिद्धीचा जास्त आहे असा टोलाही पवारांनी लगावला. या कार्यक्रमाला जबरदस्तीने लोक आणले जातात आणि सरकारच्या कृतीच्या ऐवजी नेत्यांचाच उदो उदो होतो. राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती अनेक जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाली आहे त्याच्यावर तातडीचे उपाय सरकारने करणे आवश्यक आहे. जनावरांचा चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, धरणातील पाणीसाठ्याची नियोजन व किंवा इतर साधनसामुग्रीच्या संदर्भात सरकारने तातडीने नियोजन करावे अशी ही मागणी पवारांनी केली. 

आज काल काही नेते निवडणूक आयोगापेक्षा मोठे झाले आणि परस्पर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नावाबद्दल व चिन्हा बद्दल न्यायनिवाडा देऊ लागले हे फक्त भाजपच्या राजवटीत होऊ शकते आणि ही लोक देशाच्या कायद्यापेक्षा मोठी झालीत का असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला. केंद्र शासनाने महिला आरक्षणाचे विधेयक आणल्यास त्याला पक्षाचा पाठिंबा देऊ अशी भूमिका पवारांनी मांडली. 

सदर पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, माजी मंत्री सतीश पाटील, माजी मंत्री गुलाब देवकर, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार रोहित पवार जिल्हाध्यक्ष रवींद्र भैय्या पाटील प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे माजी आमदार विद्या चव्हाण, युवक अध्यक्ष मेहबूब शेख उपस्थित होते.