बंदर व गोदी कामगारांच्या पाच वर्षाच्या बोनस समझोत्याला मान्यता

 बंदर व गोदी कामगारांच्या पाच वर्षाच्या बोनस समझोत्याला मान्यता

लोकमानस प्रतिनिधी 

मुंबई - 

भारतातील प्रमुख बंदरातील कामगारांचा बोनस व पगारवाढी बाबत मुंबई येथे १५ जून  रोजी  द्विपक्षीय वेतन समितीची मिटिंग झाली असून, या मिटिंगमध्ये गोदी कामगार महासंघाचे नेते व सर्व बंदरांचे चेअरमन यांच्यामध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर मुंबई पोर्ट व  इंडियन पोर्ट असोसिएशनचे चेअरमन राजीव जलोटा यांनी पी. एल.आर. ( बोनस ) प्रस्तावाला  संमती दिली.  त्यामुळे आता पी. एल. आर. (बोनस ) बाबत तीन वर्षां ऐवजी  २०२१ ते २०२६ असा पाच वर्षाचा  समझोता  मान्य झाला आहे. हा समझोता  केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर अमलात येईल.

द्विपक्षीय  वेतन समितीच्या मिटिंगमध्ये फेडरेशनच्या सर्वच  कामगार नेत्यांनी व्यवस्थापनासमोर कोणत्याही अटीशिवाय पगारवाढीबाबत चर्चा केली जाईल, अशी ठाम भूमिका मांडली. या चर्चेनंतर आता पुढील मिटिंग १३ जुलै २०२३ रोजी  सकाळी १० वाजता विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. या मिटिंगमध्ये मागणीपत्रावर चर्चेला सुरुवात होईल. सदर मिटींगला बंदर व गोदी कामगार महासंघाचे नेते सुधाकर अपराज, विद्याधर राणे, असीम सूत्रधार, मोहम्मद हनीफ, केरसी पारेख, टी. नरेंद्र राव,  पी. सामंतराय , आदी कामगार नेते व विविध पोर्टचे अध्यक्ष उपस्थित होते,  अशी माहिती  मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे प्रसिध्दीप्रमुख मारूती विश्वासराव यांनी दिली.