नफिसा गिरकर : नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यभरातील सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीचे परीक्षण (पॉश ऑडिट) एक महिन्यात करण्यात यावे असे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (PoSH Act) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (IC) स्थापन करून प्रभावीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे, तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (LC) असणे बंधनकारक आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याकडे येणाऱ्या विविध तक्रारी, अहवाल तसेच राज्यभरात दौरा करताना याबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची स्थापना नाही, केवळ कागदावर असलेल्या समिती, त्याबाबत ...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा