यंत्रमागधारक धारकांच्या समस्यांसाठी मंत्री दादा भुसेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन, आमदार रईस शेख यांचा समावेश

यंत्रमागधारक धारकांच्या समस्यांसाठी  मंत्री दादा भुसेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन, आमदार रईस शेख यांचा समावेश

-३० दिवसांमध्ये समिती उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार

 लोकमानस प्रतिनिधी 

मुंबई - 

राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या विविध अडचणी संदर्भात  उपायोजना सुचवण्यासाठी पणन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने मंगळवारी (ता.१९) लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत केली. त्या समितीमध्ये समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

नागपूर येथे चालू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेमध्ये राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्या संदर्भात १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यंत्रमागधारकांच्या समस्यांवर  उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्याचे आणि त्यामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अभ्यास असलेले आमदार रईस शेख यांना सदस्यपदी घेण्याबाबत आश्वासित केले होते.

 

बुधवारी तातडीने त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून मंत्री दादा भुसे समितीच्या अध्यक्षपदी आहेत. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

 

दिलेल्या आश्वासनाबाबत तातडीने समिती गठीत केल्याबद्दल आमदार शेख यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत. ‘सरकारने अतिशय जलद गतीने समिती स्थापन केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानतो. यंत्रमाग उद्योगाला प्रथमच स्वत:चा असा हा अभ्यास गट मिळाला आहे.  त्यामुळे आशा आहे की यंत्रमाग उद्योगाला या समितीच्या माध्यमातून न्याय मिळेल आणि या क्षेत्राचे बळकटीकरण होईल', अशी प्रतक्रिया आमदार शेख यांनी दिली.

 

‘राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय यावर सर्वंकष अहवाल तयार केला जाईल. या क्षेत्रातील संघटना- फेडरेशन यांनी आता पुढे यावे आणि त्यांचे म्हणणे समिती समोर मांडावे. या समितीच्या माध्यमातून यंत्रमाग उद्यागाचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दृष्टीने सर्व पावले उचलली जातील, असे आवाहन आमदार शेख यांनी म्हटले आहे.

 

सदर समिती भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी आदी ठिकाणांना भेटी देणार आहे. यंत्रमाग बहुल भागातील विविध समस्या, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील वीज सवलतीसाठी ऑनलाईन नोंदणीतील अडचणीवर उपाय, यंत्रमाग धारकांसाठी अल्पकालीन उपाययोजना आणि प्रचलित यंत्रमाग योजनेत सुधारणा, इत्यादींबाबत सरकारला शिफारशी ही समिती करणार आहे.