जुन्या पेन्शनसाठीचे अधिकाऱ्यांचे राज्यव्यापी 'सामुहिक रजा' आंदोलन यशस्वी, समयमर्यादेत निर्णय न झाल्यास उग्र आंदोलनाचा निर्धार

जुन्या पेन्शनसाठीचे अधिकाऱ्यांचे राज्यव्यापी 'सामुहिक रजा' आंदोलन यशस्वी,  समयमर्यादेत निर्णय न झाल्यास उग्र आंदोलनाचा निर्धार

लोकमानस प्रतिनिधी 

मुंबई - 

राज्य शासनातील सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात शासनाला सादर झालेल्या अहवालास मंजूरी व अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या अवाजवी शासन दिरंगाईमुळे, सर्व अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना पसरली असून, त्या अनुषंगाने गुुुरुवारी  अधिकाऱ्यांचे लाक्षणिक राज्यव्यापी 'सामुहिक रजा' आंदोलन झाले.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी  नागपूर येथे  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही उपमुख्यमंत्री  तसेच शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांचे विधानपरिषद सदस्य; राजपत्रित अधिकारी महासंघ, सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, जुनी पेन्शन योजना व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासनाकडून ठोस लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे, अधिकारी महासंघाने एक दिवसाच्या राज्यव्यापी सामुहिक रजा आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला होता. त्यास अनुषंगून, अधिकारी महासंघाच्या आवाहनानुसार, अधिकाऱ्यांनी सक्रीय सहभाग घेऊन आज गुरुवारी  रोजी लाक्षणिक राज्यव्यापी सामुहिक रजा आंदोलन पूर्णतः यशस्वी केले आहे.

पेन्शनसंदर्भातील सुबोध कुमार समितीच्या अहवालावर सचिव समितीची अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाल्यानंतर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, तसेच जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून कायम असल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही देखील आज  मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधीमंडळात पुनःश्च दिली आहे. अधिकारी महासंघाकडून यासंदर्भात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. तथापि, निर्णय प्रक्रिया लांबविण्याचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, अधिवेशन कालावधीनंतर आठवड्याभरातच संबंधित सचिवस्तरावरील बैठकांचे आयोजन करुन, महिन्याभराच्या समयमयदितच याबाबत अंतिम शासन निर्णय व्हावा, असे अधिकारी महासंघाचे शासनास आग्रही निवेदन आहे.

 जुनी पेन्शन योजना व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भातील निर्णय प्रक्रियेत राज्य शासनाकडून दिरंगाईचे धोरण कायम राहिल्यास, भविष्यात अधिक तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा निर्धार देखील अधिकारी महासंघाने केला आहे,  अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे अध्यक्ष विनोद देसाई

कोषाध्यक्ष नितीन काळे,  सरचिटणीस

समीर भाटकर यांनी दिली.