मनोज जरांगेंचे आंदोलन मागे, सरकारला दिली 2 जानेवारी पर्यंतची मुदत

मनोज जरांगेंचे आंदोलन मागे,  सरकारला दिली 2 जानेवारी पर्यंतची मुदत
मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी 9 दिवस चाललेले आपले उपोषण मागे घेतले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी त्यांनी सरकारला 2 जानेवारी पर्यंतचा वेळ दिला आहे.  
सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवाली सराटी गावात जावून जरांगे यांच्याशी चर्चा केली त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेत सरकारला  वेळ दिला आहे. 
वेळ घ्या पण आरक्षण द्या, असे ते म्हणाले.  मराठा आरक्षणासाठी सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीने जरांगे यांची भेट घेऊन आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती दिली. 
जरांगेच्या भेटीला गेलेल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळात उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे,  संदीपान भुमरे व माजी मंत्री बच्चू कडू यांचा समावेश होता. 


टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

राज्यभरातील सर्व कार्यालयांचे एक महिन्यात पॉश ऑडिट, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे निर्देश

इमेज
नफिसा गिरकर : नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी  कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यभरातील सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीचे परीक्षण (पॉश ऑडिट) एक महिन्यात करण्यात यावे असे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले आहेत.   कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (PoSH Act) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (IC) स्थापन करून प्रभावीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे, तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (LC) असणे बंधनकारक आहे.  राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर  यांच्याकडे येणाऱ्या विविध तक्रारी, अहवाल तसेच राज्यभरात दौरा करताना याबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत.  अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची स्थापना नाही, केवळ कागदावर असलेल्या समिती, त्याबाबत ...
अधिक वाचा

दिग्गजांना डावलून शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी नवीन चेहऱ्याला मिळाली संधी

इमेज
नफिसा गिरकर :  राज्यसभा निवडणुकीसाठी अर्ज करण्याची मुदत गुरुवारी संपत असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने राज्यसभेसाठी इच्छुक दिग्गज उमेदवारांना डावलून नव्या नेतृत्वाला राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या म्हणून काम करणाऱ्या शिवसेनेचा आक्रमक आणि अभ्यासू चेहरा म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या प्राध्यापक डॉ. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. डॉ.वाघमारे या सोलापूर जिल्ह्यातील असून मागील पंधरा वर्षांपासून सामाजिक आणि आर्थिक राजकीय क्षेत्रात सक्रियपणे काम करत आहेत.  शिवसेनेतून राज्यसभेवर जाण्यासाठी माजी खासदार राहुल शेवाळे, प्रवक्त्या शायना एन सी,  माजी केंद्रीय मंत्री आनंद अडसूळ,माजी खासदार गजानन कीर्तिकर यांच्यासह अनेक जण इच्छुक होते. मात्र, या सर्वांना बाजूला सारत एकनाथ शिंदे यांनी ज्योती वाघमारे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.  शिवसेनेतील उठावानंतर ज्योती वाघमारे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाचा स्वीकार करत एप्रिल 2023 मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केला होता. सध्या त्यांच्या...
अधिक वाचा

राज्यसभेसाठी भाजपचे धक्का तंत्र, चर्चेत नसलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब

इमेज
   नफीसा गिरकर-  राज्यसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रातील चार नावांची घोषणा केली. पक्षाने यामध्ये धक्का तंत्राचा वापर केल्याचे दिसून आले.राज्यसभेच्या उमेदवारी बाबत कोणत्याही चर्चेत नसलेल्या दोन नावांचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे. तर त्यापैकी दोन नावे चर्चेतील आहेत. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील विद्यमान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यासोबत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना देखील खासदारकीचे तिकीट दिले आहे. या यादीतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे नागपूरच्या माजी महापौर माया इवनाते व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी विधान परिषद सदस्य रामराव वडकुते यांना राज्यसभेची लॉटरी लागली आहे. भाजपच्या चार जागांसाठी मोठ्या प्रमाणात रस्सीखेच होती राज्यसभेतून निवृत्त होत असलेले धैर्यशील पाटील व भागवत कराड हे सदस्य व माजी खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, माजी खासदार डॉ प्रीतम मुंडे, यांच्यासह अनेकांची नावे राज्यसभेसाठी चर...
अधिक वाचा