शिक्षण ,आरक्षण व संरक्षणासाठी शनिवारी मुंबईत मुस्लिम हक्क परिषदेचे आयोजन

शिक्षण ,आरक्षण व संरक्षणासाठी शनिवारी मुंबईत मुस्लिम हक्क परिषदेचे आयोजन

लोकमानस प्रतिनिधी 

मुंबई:-  मुस्लिमांना शिक्षण, आरक्षण व संरक्षणाबरोबरच सत्ता संपत्ती व प्रतीष्ठेमध्ये समान हक्क मिळाला पाहिजे यासाठी इस्लाम जिमखाना, मुंबई येथे शनिवार दि. २८ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी  ‘मुस्लिम हक्क परिषदेचे’ आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती  मौलाना आझाद विचार मंचाचे अध्यक्ष माजी खासदार  हुसेन दलवाई यांनी दिली .

या परिषदेचे उद्घाटन जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री  फारुख अब्दुल्ला करतील व विशेष अतिथी म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष  नाना पटोले, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शिद  उपस्थित राहून मार्दर्शन करतील.

या परिषदेस खासदार अरविंद सावंत, मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, माजी खासदार मो. अदिब, आ. अमिन पटेल, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. वजाहत मिर्झा, माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान,  माजी आमदार  युसुफ अब्राहनी,  मौलाना नदीम सिद्दिकी आदींची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे.

  

राज्यात मराठा व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा आंदोलने सुरु आहेत. वेगवेगळे राजकीय पक्ष विचारवंत यावर आपली भूमिका मांडत आहेत आम्हीही त्यांच्या आरक्षणाचे सतत समर्थन केले आहे. पण मराठा व ओबीसी समजापेक्षाही मुस्लिम समाजाची स्थिती अतिशय वाईट आहे. इतकेच नव्हे तर ती आता मागासवर्गीय समाजापेक्षाही मागासलेली आहे.हे असंख्य समित्या कमिशनने सप्रमाण सिद्ध केले आहे.

१९८० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी डॉ. गोपालसिंग समिती स्थापन केली. यानंतर अल्पसंख्यांक साठी १५ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा झाली पण दुर्दैवाने मुस्लिम समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी ठोस कृती झाली नाही. त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००६ साली सच्चर समितीची स्थापना केली. सच्चर समितीने मुस्लिम समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा देशापुढे मांडला. देशातील इतर समाज घटकांपेक्षा मुस्लिम समाजाची स्थिती अत्यंत मागास असून त्यांच्या विकासासाठी आरक्षणाची गरज नमूद केली. त्यानंतर १० मे, २००७ रोजी रंगनाथ मिश्रा कमिशनने अल्पसंख्याकाचा अहवाल शासनास सादर केला. मुस्लिमांना स्पष्टपणे १०% आरक्षण देण्याची शिफारस केली. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यास २७% ओबीसी आरक्षणातील अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्येनुसार ८.4 % सबकोटा देण्याची शिफारस केली. केंद्रातील त्यावेळच्या युपीए सरकारने अल्पसंख्यांक समाजातील ओबीसी जमातींना 4.५% सबकोटा जाहीर केला परंतु सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली  नाही.

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस प्रणीत आघाडी सरकारने ६ मे, २००८ च्या निर्णयानुसार डॉ. मेहम्मूद-उर-रहमान अभ्यासगटाची स्थापना केली. डॉ. रहमान समितीने आपल्या अहवालात  राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरसकट सर्व मुस्लिमांना ८% आरक्षणाची शिफारस केली. पण त्यावेळच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाने १९ जुलै, २०१४ रोजी मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षणाचा  अध्यादेश पारित केला. सदर परिपत्रक अत्यंत घाईगडबडीने पारित करण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता आरक्षणाचे परिपत्रक सामाजिक न्याय विभागाकडून पारित केले जाते. परंतु हे परिपत्रक अल्पसंख्यांक विभागाकडून पारित केले गेले. हे आरक्षण देताना वास्तविक पाहता असे कुठलेही प्रवर्ग न बनवता मराठा समाजाच्या मागणीप्रमाणेच सर्वसमावेशक आरक्षण देण्यासंबंधी पावले उचलणे आवश्यक आहे. राज्यातील मुस्लिम ओबीसी VJNT व आदिवासी प्रवर्गामध्ये असलेल्या मुस्लिम जमातींना मिळणारे आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे मिळत नाहीत. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मुस्लिम ओबीसींना आरक्षण अबाधित ठेवून इतर मुस्लिम समाजासाठी सर्व समावेशक वेगळ्या आरक्षणाची मागणी करीत आहोत. 

मराठा आरक्षणासाठी सरकार व विविध पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. पण नैसर्गिकरित्या मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची मागणी रास्त असताना पिढ्यानं-पिढ्या विकासापासून वंचित मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन व राजकीय पक्षाचे नेते भूमिका घेण्यास तयार नाहीत,ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. त्यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि असंतोष वाढत आहे.

       मुस्लिम समाजातील सर्व स्तरातील समाज धुरीणांनी  समाजाच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे.सर्व प्रकारचे भेदा-भेद, मान-सन्मान,पक्षीय विचारसरणी बाजूला ठेवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र असा बुलंद आवाज संघटित करणे अत्यावश्यक आहे. तसा प्रयास  मुस्लिम समाजात अभावानेच दिसतो.आपण इतर कुठल्याही भावनिक प्रश्नापेक्षा संवैधानिक अधिकार,शिक्षण,रोजगार, आरोग्य व दारिद्र्यनिर्मूलन अशा रोजी-रोटीच्या प्रश्नावर संघटित होऊन व्यापक लढा उभारला पाहिजे.

      आरक्षणाबरोबरच आपल्याला सत्ता,संपत्ती व प्रतिष्ठेमध्ये समान अधिकार मिळाला पाहिजे.महाराष्ट्रात मुस्लिमांची संख्या ११.५% आहे.मागासवर्गीय व आदिवासींसाठी ज्याप्रमाणे त्यांच्या जनसंख्येच्या आधारावर अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध केला जातो,तसा निधी मुस्लिम समाजाला उपलब्ध करून द्यावा,पंधरा कलमी कार्यक्रमाची कृतीशील अंमलबजावणी व्हावी, मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक विकास साठी प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत १००% शिष्यवृत्ती द्यावी,जिल्हा पातळीवर शासकीय वसतिगृहाची सोय करावी,बिहार राज्याप्रमाणे सर्व जाती- जमातींची जात निहाय जनगणना करावी, राज्यातील वक्फ संपत्तीचा उपयोग मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक उन्नतीसाठी व्हावा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झुंड हत्याविरोधी विशेष व शिघ्रकृती पथकाची स्थापना प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात करावी अशा असंख्य मागण्यासाठी मौलाना आझाद विचार मंच तर्फे राज्य  पातळीवर आयोजित मुस्लिम हक्क परिषदेमध्ये मध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी होऊन पिढ्यानं-पिढ्या विकासापासून व समान संधी पासून वंचित असलेल्या मुस्लिम समाजाच्या न्याय हक्काचा आवाज बुलंद करावा,असे आवाहन

माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केले.