महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर, महिलांना लोकसभा व विधानसभेत 33 % आरक्षण मिळणार

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर, 

महिलांना लोकसभा व विधानसभेत 33 % आरक्षण मिळणार 

लोकमानस प्रतिनिधी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारतर्फे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. पंतप्रधानांनी या विधेयकाचे नाव नारी शक्ति बंधन अधिनियम असल्याचे लोकसभेत जाहीर केले.  नवीन संसद भवनात आज कामकाजाचा पहिला दिवस होता.  पहिल्याच दिवशी महिला आरक्षणाचे पहिले विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.

केंद्र सरकारने 18 सप्टेंबर पासून पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.  या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आले.  या अधिवेशनात हे महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले तरी 2024 च्या  लोकसभा निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही.  या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल.या विधेयकाची मुदत सध्या पंधरा वर्षे ठेवण्यात आली आहे त्यानंतर या विधेयकाची मुदत संसदेला वाढवून घ्यावी लागेल. त्यासाठी नव्याने विधेयक मांडून ते मंजूर करुन घ्यावे लागेल. केंद्रीय कँबिनेटने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. 

या विधेयकामुळे प्रत्येक तिसरी खासदार महिला असेल. सध्याच्या लोकसभेच्या 543 खासदारांपैकी महिला खासदारांची संख्या 181 वर जाईल. सध्या लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.  

कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या विधेयकात ओबीसी महिलांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी केली.