माथाडी कायद्यातील सुधारणांना कामगार संघटनांचा विरोध, सरकारकडे चर्चेची मागणी

माथाडी कायद्यातील सुधारणांना कामगार संघटनांचा विरोध, सरकारकडे चर्चेची मागणी

लोकमानस प्रतिनिधी

मुंबई : माथाडी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने विधिमंडळात मांडलेले विधेयक कामगारांच्या हिताच्या विरोधात असून भविष्यात कामगारांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर करू नये, अशी मागणी अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने केली आहे. 

माथाडी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने विधानसभेत विधेयक मांडले आहे. येत्या आठवड्यात हे विधेयक मंजूर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, कायद्यात नेमक्या कोणत्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत, त्याचे माथाडी कामगारांवर कोणते परिणाम होणार आहेत, याबाबत राज्य सरकारने कामगार संघटनांना विश्वासात घेतलेले नाही. 

माथाडी कायदे व्यवसाय करायला जाचक ठरत असल्याच्या कारणाखाली गेली काही वर्षे कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र यामध्ये कामगारांना गेली पन्नास वर्षे मिळालेले संरक्षण काढून घेण्याचा डाव असल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. त्यामुळे संघटित ताकदीच्या बळावर संघटनांनी राज्य सरकारचे आतापर्यंतचे प्रयत्न हाणून पडले होते. पण यावेळी कोणतीही चर्चा न करताच विधिमंडळात विधेयक आणण्यात आले आहे. 

काळाच्या ओघात कायद्यात काही त्रुटी निर्माण झाल्या असतील तर सरकारने कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन संभाव्य सुधारणांबाबत चर्चा करणे आवश्यक होते. आज सर्वत्र ठेकेदारी पद्धत बळावत असून माथाडी कामगारांचे क्षेत्रही त्यापासून दूर राहिलेले नाही. हे ठेकेदार व्यापारी व मालक वर्गाशी हात मिळवणी करून कामगारांचे शोषण करतात. कायद्याचे संरक्षण काढल्यास वा त्यातील तरतुदी सौम्य केल्यास ठेकेदारी पद्धत बोकाळून कामगारांच्या शोषणाला मर्यादा राहणार नाही, असे प्रतिपादन या विधेयकाबाबत बोलताना अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अविनाश रामिष्टे यांनी केले आहे. 

या विधेयकातील तरतुदी संदिग्ध असून त्याचा गैरवापर करून कामगारांचे शोषण केले जाईल,  मुंबईतील गिरणी कामगार अशाच चुकीच्या भूमिकेमुळे संपला आता माथाडी कामगारांनाही त्याच वाटेवर ढकलण्याचा प्रयत्न व्यापारी वर्गाच्या मागणीवरून राज्य सरकार करीत असल्याचे टीका रामिष्टे यांनी केली आहे. विधेयकात कारखाने व दुकाने येथील कामगारांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले असून त्याचा फटका हजारो कामगारांना बसणार आहे. ६० वर्षे वयावरील कामगारांनाही कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. माथाडी कामगारांना निवृत्ती वेतन मिळत नाही, त्यामुळे तो तंदुरुस्त असेल तर त्याला काम करण्याची परवानगी मिळायला हवी. दुसरीकडे अनुसूचित उद्योगांच्या यादीतही कपात करण्यात आली आहे. वास्तवात नव्या उद्योगांचा या यादीत समाविष्ट होणे आवश्यक आहे. 

या पार्श्वभूमीवर विधेयकातील तरतुदीना कामगार संघटनांचा विरोध असून चर्चेशिवाय हे विधेयक सरकारने मंजूर करू नये, अशी मागणी करतानाच अन्यथा राज्यातील लाखो माथाडी कामगारांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा  अविनाश रामिष्टे यांनी दिला आहे.