केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध ९ ऑगस्टला कामगारांचे जिल्हास्तरीय मोर्चे

केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध ९ ऑगस्टला कामगारांचे जिल्हास्तरीय मोर्चे

लोकमानस प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रातील सर्व कामगार संघटना एकत्रित येऊन केंद्र सरकारच्या  धोरणाविरुद्ध  ९ ऑगस्टला  क्रांती दिनाच्या दिवशी जिल्हास्तरीय मोर्चे काढून केंद्र  सरकारच्या धोरणाचा जाहीर निषेध करणार आहेत.  

 महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कऱ्हाड यांनी ही माहिती दिली. 

दीडशे वर्षांपूर्वी भारतातील कामगार चळवळीने  संघर्ष करून ऐतिहासिक कामगार कायदे निर्माण केले, परंतु  भांडवलधार्जिण्या  केंद्र सरकारने  या कायद्याचे  रूपांतर मालकांना हवे तशा चार कायद्यात केले आहे.  कृती समितीमध्ये एकत्र आलेल्या कामगार संघटनांची एकत्रित सभासद संख्या २५  लाखाहून जास्त आहे.  आज असंघटित अशा चार कोटी कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न महत्त्वाचा असून, त्याचबरोबर अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कामगार, सफाई व कंत्राटी कामगार यांचे प्रश्न देखील फार महत्वाचे आहेत. 

केंद्र सरकारच्या  या कामगार  व देश विरोधी धोरणाविरुद्ध केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने २१  जुलै २०२३  रोजी पी.  डीमेलो भवन येथे कामगार,  कार्यकर्ते व कामगार नेत्यांचे संमेलन झाले

डॉ. डी. एल. कऱ्हाड यावेळी भाषणात  म्हणाले की, देशातील ऐक्य मोडण्याचे काम सरकार करीत असून, श्रमिकांना  न्याय कसा मिळणार?  जाती धर्माच्या विषारी प्रचारातून आता कामगारांना बाहेर काढले पाहिजे. सध्या देशात सरकारी मालमत्ता विक्रीचे धोरण असून, या धोरणामुळे महागाई,  बेरोजगारी  वाढत चालली असून, सरकारच्या या धोरणाला सर्वसामान्य जनता कंटाळली आहे. कामगार व शेतकरी यांच्या विरुद्ध धोरण राबवणाऱ्या केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध  करण्यासाठी जिल्हास्तरीय मोर्चात सर्वांनी सहभागी व्हावे. असे आवाहन डॉ. डी. एल. कऱ्हाड  यांनी केले. या संमेलनामध्ये ४  कामगार कायदे रद्द करा, केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्या,  महाराष्ट्र शासनाचा आऊट सोर्सिंगचा शासन निर्णय रद्द करा,  हंगामी, कंत्राटी, तात्पुरत्या, रोजंदारी व मानधनावरील कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा,  सर्वांना २६  हजार रुपये किमान वेतन द्या, असंघटित क्षेत्र कामगारांना सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी कामगारांची कल्याणकारी मंडळे गठित करा, सर्व नागरिकांना १० हजार हजार रुपये किमान पेन्शन लागू करा, या महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या.

महाराष्ट्रातील कामगारांनी आणि कामगार संघटनांनी मोदी सरकारच्या या दुष्ट हल्ल्यांचा पराभव करण्यासाठी आणि भारतातील कामगार वर्गाच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपली ऐतिहासिक भूमिका बजावली पाहिजे. या महत्त्वाच्या विषयावर सीटूचे विवेक मोंटेरो, महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे संजय वढावकर, निवृत्ती धुमाळ,  कृती समितीचे समन्वयक कॉम्रेड एम. ए. पाटील,  भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके,  एनटीयुआयचे कॉम्रेड उदय भट,  महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष कैलास कदम,  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते विश्वास काटकर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे नेते कॉम्रेड संतोष नायर, ॲड.संजय सिंघवी या कामगार नेत्यांनी  भाषणे केली.

 

या संमेलनाला  मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी सुधाकर अपराज, दत्ता खेसे, विकास नलावडे , मारुती विश्वासराव, प्रदीप नलावडे, मिर निसार युनूस, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे पदाधिकारी निवृत्ती देसाई बजरंग चव्हाण नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे अध्यक्ष प्रदीप शिंदे मुंबई म्युन्सिपल मजदूर युनियनच्या नेत्या त्रिशीला कांबळे, इंटकचे दिवाकर दळवी आदी कामगार नेते, कार्यकर्ते व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते,  अशी माहिती

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे

प्रसिद्धीप्रमुख मारुती विश्वासराव यांनी दिली.