मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती आणि मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप पुन्हा सुरु करा - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा

 मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती आणि मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप पुन्हा सुरु करा -  डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

 सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा 

प्रतिनिधी - मुंबई: 

केंद्र सरकारने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील इयत्ता 1 ते 8 मधील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती रद्द केली आहे. याशिवाय, भारत सरकारने अल्पसंख्याक समुदायातील संशोधकांसाठी मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप देखील बंद केली आहे.

विशेष म्हणजे सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा भाग म्हणून या दोन्ही उपाययोजना यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आल्या होत्या. याबाबत ‘छात्रवृत्ति जनआंदोलन समिती’ने आज पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन याविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला. 

पत्रकारांना संबोधित करताना  सरफराज आरजू म्हणाले की, आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे अप्रामाणिकपणाशिवाय काही नाही आणि ही यंत्रणा दुर्बल घटकातील लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हज सबसिडी रद्द केल्यानंतर हा पैसा अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती, मात्र आजतागायत याबाबत पुढाकार घेण्यात आलेला नाही.

बॉम्बे कॅथोलिक मंडळीचे डॉल्फी डिसूझा म्हणाले, "सण आणि उत्सवाच्या दिवशी मी न्याय मागण्यासाठी येथे उभा आहे ही खेदाची बाब आहे.

माध्यमांना संबोधित करताना "शिष्यवृत्ती जनआंदोलन समिती"चे अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणाले की, 2006 मध्ये पाचवी, आठवी आणि दहावी इयत्तेतील शाळा गळतीचे प्रमाण अनुक्रमे 30, 45 आणि 65-70 टक्के होते. नियोजन आयोगाचा सदस्य आणि शिक्षण प्रभारी या नात्याने मी गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि वंचित गटांचे जीवन सुधारण्यासाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सुरू केली. या उपक्रमांचे चांगले परिणामही आम्हाला मिळाले आहेत.

सरकार म्हणते, इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची गरज नाही, कारण ते शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) कायदा, 2009 अंतर्गत समाविष्ट आहेत, ज्यासाठी सरकारने विनामूल्य प्रदान करणे आवश्यक आहे आणि प्रदान करणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की शिक्षणावरील इतर खर्च अजूनही देखभाल भत्त्याद्वारे कव्हर करणे आवश्यक आहे. शिवाय, RTE ची अंमलबजावणी ही एक प्रमुख चिंता आहे. त्याची  अंमलबजावणी होणे बाकी आहे.

डॉ.मुणगेकर म्हणाले की, या शिष्यवृत्ती बंद केल्याचा आम्ही निषेध करतो आणि या शिष्यवृत्ती पूर्ववत करण्यासाठी तालुका ते राज्यस्तरावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वाक्षरी मोहीमही राबवणार आहोत.

गुरुवार, 5 जानेवारी 2023 रोजी दुपारी 2 ते 5 या वेळेत आझाद मैदान, मुंबई येथे मूक आंदोलन करण्यात येणार आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल आणि शिक्षण मंत्री यांची भेट घेण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.