सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण केल्याशिवाय सोडण्याचा अधिकार नाही: न्या. अभय ठिपसे

सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण केल्याशिवाय सोडण्याचा अधिकार नाही: न्या. अभय ठिपसे

लोकमानस प्रतिनिधी

मुंबई - 

यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ने मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषदेत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेचा तीव्र निषेध केला.

यावेेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे (मुख्य संयोजक यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन) म्हणाले की, सामूहिक बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यातील दोषींना कोणत्याही प्रकारे सोडले जाऊ नये. गुन्हेगारांना ज्या पद्धतीने स्वीकारण्यात आले ते अत्यंत चुकीचे आहे. सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण केल्याशिवाय सोडण्याचा अधिकार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

हा खटला न्या. उमेश साळवी (माजी अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) यांच्यासमोर चालवण्यात आला व त्यांनी दोषींना शिक्षा सुनावली होती, ते म्हणाले, आज अशी पक्षपाती वृत्ती खेदजनक आहे. जे या गुन्हेगारांना ब्राह्मण सुसंस्कृत म्हणत आहेत, ते ब्राह्मण आणि संस्कारी या दोघांच्या नावाने अपमानास्पद खेळ खेळत आहेत, असे ते  म्हणाले.

   बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषी आणि जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची सुटका 15 ऑगस्ट रोजी अमृत महोत्सवानिमित्त करण्यात आली. 

या गंभीर गुन्ह्यातील दोषींना सोडण्यामध्ये गुजरात सरकारची भूमिका निराशाजनक आहे.

  दुर्दैवाने, स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जेव्हा पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र त्याचवेळी  बिल्किस बानोवर धर्मांधांनी सामूहिक बलात्कार केला,  तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीची हत्या केली. घरातील इतर 13 सदस्यांचाही मृत्यू झाला. त्या प्रकरणातील दोषींना सोडण्यात आले. 

यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबईनेही केंद्र सरकारकडे सुटका केलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक करण्याची मागणी केली आहे. खुद्द गुजरातमधील पंतप्रधानांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला हवा. विशिष्ट विचारसरणीला खूश करणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो आणि सरकारी धोरणाच्या आडून हा घोर अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करेल अशी आशा आहे. यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबईने बिल्किस बानो यांच्याशी एकजूट व्यक्त केली.

 गुजरात दंगल आणि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील 11 जन्मठेपेच्या दोषींच्या निर्दोष सुटकेला आम्ही विरोध आणि निषेध करतो.

       डॉ. महमूद दर्याबादी (सरचिटणीस, ऑल इंडिया उलमा काउंसिल) यांनी  यावर जोरदार टीका केली. अँड. गायत्री सिंह म्हणाल्या की, राज्य सरकारांना त्यांच्या मर्जीतील गुन्हेगारांना जघन्य गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून सोडण्याची परवानगी दिली तर ते आपल्या न्याय व्यवस्थेला हानी पोहोचवेल आणि नागरिकांच्या अपेक्षांचे उल्लंघन होईल.

 डॉ.विवेक कोरडे (अध्यक्ष, मुलभूत हक्क संघर्ष समिती) यांनी तत्कालीन राज्य सरकारवर टीका करून तेच फॅसिस्ट सरकार आज केंद्रात बसून देशाची व्यवस्था विस्कळीत करत असल्याचा आरोप केला.

 डॉ. सलीम खान  यांनी संपूर्ण घटनेचा सारांश सांगितला, बिल्किस बानोच्या धैर्याचे आणि दृढनिश्चयाचे कौतुक केले आणि बिल्कीस बानोला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी कसे प्रयत्न केले पाहिजे हे सांगितले. उजमा नाहिद यांनीही या लज्जास्पद घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करत निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना पुन्हा शिक्षा देण्याची मागणी केली. कार्यक्रमाचे संचालन शाकीर शेख (यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन) यांनी केले.