ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील,राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार होणार दोन आठवड्यात घेण्याचे निर्देश

ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील,

राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार होणार दोन आठवड्यात घेण्याचे निर्देश

मुंबई- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नेमलेल्या बांठिया आयोगाने दिलेला ओबीसींचा इंपीरिकल डाटाबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो अहवाल स्वीकारला असून त्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करुन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. 

राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका प्रलंबित असून  दोन आठवड्यात या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता.