बंडखोर आमदारांना १२ जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास मुदतवाढ, राज्यातील सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात

 

बंडखोर आमदारांना १२ जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास मुदतवाढ,

राज्यातील सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात

लोकमानस प्रतिनिधी

मुंबई -

गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यातील सुरु असलेल्या सत्ता संघर्षावर न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र का ठरवू नये यासाठी सोमवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सुनावणीमध्ये  सोमवारी या प्रकरणी १६ बंडखोर आमदारांना १२ जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास मुदत वाढवून दिली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे नवनियुक्त गटनेते अजय चौधरी व प्रतोद सुनील प्रभू यांना उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होईल.

 

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वकिलांनी १२ जुलैपर्यंत विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार नाही, याची हमी देण्याची मागणी केली मात्र तशी हमी देण्यास न्यायालयाने नकार दिला व आवश्यकता भासल्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली.